निर्णयातील विसंगती

केंद्र सरकारच्या घरकूल योजनेची ( सर्वासाठी घरे २०२२ ) अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर विकास आणि ग्राम विकास मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयात (जी. आर.) विसंगती आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अडचणी येत आहेत . या योजनेकरिता नगर विकास खात्याने १७ नोव्हेंबर २०१८ जी . आर . काढला . त्यानुसार नगरपालिका , नगर पंचायत व नगर परिषद हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील १५०० चौरस फूट मर्यादेपर्यंत अतिक्रमण नियमित होणार आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकांना शुल्क आकारले जाणार नाही . परंतु अन्य प्रवर्गातील लोकांकडून अतिक्रमण नियिमत करण्यासाठी ५०० - १००० चौरस फूटपर्यंत १० टक्के आणि १००० ते १५०० चौरस फूटपर्यंत २५ टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. महापालिका आणि ' अ' वर्गाच्या नगर परिषदांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत . नगर परिषद व नगर पंचायत हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे । नियमित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहेत . दुसरीकडे ग्राम विकास खात्याच्या निर्णयानुसार , ग्राम पंचायत हद्दीतील लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यांचे घर त्या ग्रामपंचायत हद्दीत असेल आणि १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण असेल तर त्याला ५०० चौरस फुटापर्यंत निम्मे आणि ५०० ते २००० चौरस फुटापर्यंत वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार किंमतीच्या दीड पट शुल्क नियमितीकरणासाठी भरावे लागणार आहे. नगर विकास खात्याने एससी एसटी आणि ओबीसींना १५०० चौरस फुटापर्यंत अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी शुल्क आकारले नाही. इतरांसाठी १० आणि २५ टक्के शुल्क निश्चित केले आहे . त्यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गरिबांना या योजनेचा लाभ घेणे अडचणीचे ठरत आहे. घरकुल योजनेचे उद्दिष्टय साधायचे तर शासनाने अडचणीची ही समस्या तातडीने दूर केली पाहिजे.